देहरादून, शिक्षा विभाग में निदेशालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक रिक्त चल रहे अधिकारियों के प्रशासनिक पदों को एक माह के भीतर भरे जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा प्राथमिक एवं माध्यमिक में लम्बे समय से रिक्त प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के पदों को भी प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती के द्वारा शीघ्र भरने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं। साथ ही प्रदेश भर के विद्यालयों में ढांचागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने को ठोस रूपरेखा तैयार की जायेगी।
सूबे के शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहकारिता, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज शिक्षा निदेशालय में विभाग के उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निदेशालय से लेकर जिला एवं ब्लॉक स्तर तक विभागीय अधिकारियों के रिक्त पदों को एक माह के भीतर भरे जाने का लक्ष्य दिया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के पदों को भी प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाय। डॉ. रावत ने महिला शिक्षकों के बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) पर रहने के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर अस्थाई शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। राज्यभर के विद्यालयों में ढ़ांचागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के निर्देश देते हुए डॉ. रावत ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में स्कूल भवन, चाहरदीवारी, खेल मैदान, फर्नीचर, पुस्तकालय, बिजली, पानी एवं शौचालय आदि मूलभूत सुविधाओं का होना अति आवश्यक है। जिसके लिए शीघ्र जनपदवार प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया। बैठक में विभागीय मंत्री ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक जानकारी भी ली। बैठक में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी, अपर सचिव शिक्षा दीप्ति सिंह, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आर.के. कुंवर, निदेशक, सीमैट सीमा जौनसारी, निदेशक बेसिक शिक्षा वन्दना गर्ब्याल, निदेशक संस्कृत शिक्षा एस.पी. खाली, एपीडी समग्र शिक्षा मुकुल सती, वित्त नियंत्रक गुलफाम अहमद, सलाहकार उच्च शिक्षा प्रो0 एम.एस.एम. रावत, प्रो. के.डी. पुरोहित सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।